निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच १७ बुँदे सम्झौता, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता
सेयर बाँडफाडको बिषयमा विवादित दुई संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघबीच अन्ततः सहमति भएको छ । चलचित्र संघसँग विभिन्न १७ बुँदे सहमति गर्दै निर्माता संघले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । आइतवार मध्यरातमा भएको सहमतिको पुर्ण विवरण सोमबार आयोजित एक प्रेस भेटघाटका बीच दुबै संस्थाका अध्यक्षको रोहवरमा सार्वजनिक गरियो ।
सहमतिका बुँदाहरुः
१. कुनै पनि चलचित्र घरले आफ्नो हलमा प्रदर्शन गर्ने चलचित्रको ट्रेलर, ब्यानर, पोष्टर र स्टाण्डी समेतको प्रचार प्रसार सामाग्रीको दुई हप्तासम्म निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने गराउनेछ ।
२. मल्टिप्लेक्स चलचित्र घरको शेयरको रकम प्रत्येक हप्तामा चलचित्र प्रदर्शन पश्चात वितरकले भ्याट बिल जारी गरेको दुई हप्ता भित्र अनिवार्य रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सिंगल स्टेशनको हकमा चलचित्र उत्रेको दुई हप्ता भित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यो अवधि भित्र भुक्तानी नभएमा संयुक्त कार्यदलले गरेको निर्णय अनुसार हर्जाना सहित कारवाही गर्ने गराइनेछ ।
३. चलचित्र घरले आफ्नो चलचित्र घरमा रहेको क्याबिनको हिसाब समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
४. चलचित्र घरहरुले कुनै पनि हलभाडा वा हल खर्चको नाममा खर्च काट्न पाइने छैन ।
६. काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका चलचित्र घरहरुमा टिकट दर रु २५० वा ३ वा ३ भन्दा बढी चलचित्र भवन रहेको चलचित्र घरलाई मल्टिप्लेक्सको मान्यता दिइनेछ । उपत्यका बाहिरको हकमा टिकट दर रु २०० वा ३ वा ३ भन्दा बढी चलचित्र भवन रहेको चलचित्र घरलाई मल्टिप्लेक्सको मान्यता दिइनेछ ।
क. मल्टिप्लेक्स चलचित्र घरहरुको नेट शेयर बाँडफाँड पहिलो हप्ता ५० प्रतिशत, दोश्रो हप्ता ४५ प्रतिशत, तेश्रो हप्ता ४० प्रतिशत र चौथो हप्तादेखि ३५ प्रतिशत निर्माताले पाउनेछ ।
ख. सिंगल चलचित्र घरको नेट शेयर बाँडफाँड पचास प्रतिशतको आधारमा हुनेछ ।
ग. उपत्यका भित्र गोपीकृष्ण मुभिजको गोपी हल र कृष्ण हल, अष्टनारायणको क र ख, गुण सिनेमाको क, ख र च तथा बारही मुभिजको क हललार्य मल्टिप्लेक्स सहरको शेयर बाँडफाँड गरिनेछ ।
घ. उपत्यका बाहिरको हकमा पोखराको श्रीकृष्ण, बारही चलचित्रको क र ख लाई मल्टिप्लेक्स सरहको शेयर बाँडफाँड गरिनेछ ।
७. बक्स अफिस लगाउने सम्बन्धमा दुबै संघको पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको छ ।
८. यो संझौता मिति २०७५ साल जेष्ठ ४ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
९. यस अघि विभिन्न मितिमा नेपाल चलचित्र संघ र नेपाल चलचित्र निर्माता संघबीच चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धमा भए गरिएका सहमति र सम्झौताहरु यो सम्झौताहरु लागु भएपछि स्वतः खारेज हुनेछन् ।
१०. सबै निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शक अनिवार्य रुपमा पारदर्शी व्यपारमा जानु पर्नेछ ।
११. चलचित्र निर्माताले वितरकलाई अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल दिनु पर्नेछ । वितरकले शेयर रकम लिँदा प्रदर्शकलाई अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल दिनु पर्नेछ ।
१२. बक्स अफिस लगाउने सम्बन्धमा दुबै संघको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेकोछ ।
१३. यो सम्झौता मिति २०७५ साल जेष्ठ ४ गते देखि लागु हुनेछ ।
१४. यो सम्झौताको अवधि २ (दुई) वर्षको हुनेछ ।
१५. डि. सि. पी. फाइल तथा भि. पी. सी. र के डी. एम. को विषयमा सरोकारवालासंग दुबै पक्षले छलफल गरी निर्णय गरिनेछ ।
१६. यो सम्झौतालाई अक्षरसः पालना गर्ने गराउने विषयमा दुबै पक्षले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
१७. निर्माता, वितरक र हल सञ्चालकको त्रिपक्षिय सहमतीमा हलमा लागेका फिल्मको टिकट दर तोक्न सकिनेछ ।
उल्लेखित सहमतिसँगै दुई संस्थाबीच विभिन्न समयमा यसअघि भएका सबै सहमतिहरु भङ्ग भएको घोषणा गरिएको छ । यो सहमति २ बर्षको लागी हुनेछ । दुबै संस्थाका अध्यक्ष (आकाश अधिकारी-निर्माता संघ, प्रदीपकुमार उदय-चलचित्र संघ)ले चलचित्र उधोगलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन आफुहरु सधैं लागिपर्ने बताए ।